राय सुझाव संकलन र सभासद्हरु

नेपालमा नयाँ संविधान लेखनको लागि सम्विधान सभाका ६०१ सभासद्हरु जनताको राय सुझाव संकलन गर्न प्रश्नपत्र सहित चालिस टोलीमा विभाजन भएर देश दौडाहामा निस्किएका छन् भने कतिपय ठाउँमा सभासद्हरुले राय सुझाव संकलन गरि सकेर राजधानी फिर्ने क्रम जारी रहेको छ । उक्त सभासद् टोलीहरु गाउँ पुग्न थालेपछि जनताको ति व्र असन्तोष र आक्रोसहरु पैदा भएकाछन् । जसको परिणाम स्वरुप सभासद्हरुले ढुङ्गामुढा र दुर्ब्यभार समेत भोग्नुका साथै कति सभासद्लाई घाईते वनाएर अस्पताल भर्ना हुनु परेको समाचारहरु तपाई हामीले पढी नै रहेकाछौं । पूर्वको लिम्बुवान क्षेत्रमा लिम्बुवानवादी दल र नेताहरुले लिम्बुवान क्षेत्रमा राय सुझाव संकलन गर्न साथै प्रवेशको लागि भिस्सा समेत चाहिने कुराको अडान लिएर त्यहाँ गएका सभासद्हरुलाई रोक लगाईएको थियो । यसरी अनेकौ समस्याहरु आउँनुमा सभासद्हरुको पनि केहि गलत पक्षहरु देखिन आएकाछन् । प्रमुख गरेर सभासद्हरु गाउँमा आउँने तिथिमितिको सूचना गाउँलेहरुलाई नदिनु पनि हो । किनभने गाउँले जनताहरुको राय सुझाव संकलन गर्नको लागि गएका सभासद्हरुले सुझाव संकलन गर्ने दुखै नगरि भत्ता पचाउँने मेलो मात्र गर्दा गाउँले जनताहरु सभासद्हरुको प्रतिकारमा आफ्नो रोष प्रकट गरेका हुन् । यसरी औपचारीकताको लागि मात्रै सभासद्हरु गाउँमा पुग्ने हो भने गाउँका जनताले नयाँ संविधान लेखनको लागि दिन चाहेको राय सुझाव संविधान सभाको वैठक सम्म पुग्ला भनेर शंका गर्नुपर्ने स्थिति पैदा भैसकेको छ । त्यसै पनि दलहरुको खिचातानी र वैमन्यस्यताका कारणले नेपालको राजनिति नै धरापमा परेको देखिन्छ । अर्कोतिर संविधानसभावाट नयाँ संविधान लेखन गर्ने समय पनि दिनानु दिन छोटिंदै गएको छ । अहिलेको अन्तरिम संविधानले देशको अराजक स्थिति अवश्य रोक्न सक्दैन । किनभने अन्तरिम संविधान भनेको नै काम चलाउ संविधान हो । देशमा अनेकौ अप्रिय घट्नाहरु घटेकाछन् त्यसलाई टुङ्गो लगाउँने निति नियमको अभाव छ । हरेक क्षेत्रमा कानुनको अभाव खट्कीएको देखिएको छ । यो परिस्थितिमा चाँडो भन्दा चाँडो नयाँ संविधान जनताले चाहे जस्तै लेखेर त्यसलाई लागू गर्नु पर्दछ । अन्तरिम संविधानको नियम कानुन र आदेश पालना नगरे पनि हुन्छ भन्ने मनोवृति हालसालै नेपाली सेनाको भर्तीले आभाष दिएको छ । किनकी त्यहाँ रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको नेपाली सेनाले मन्त्रालयको आदेश नै नमानेको देखिन्छ । यता दलका शिर्षनेताहरुको भनाई र सोचाई पनि नेपाली सेना भर्तीको विषयमा कसैको मत मिल्दैन । सवैको आआफ्नै खाले अडान मात्र छ तर त्यसलाई सुल्झाउँने मनस्थिति कसैको देखिदैन । देश चलाउँने नेताहरुले नै यस्तो परिस्थिति सिर्जना गरिदिने हो भने जनताले कहिले भने जस्तै तरिकाले शान्ति सुरक्षाले वाँच्न पाउलान् ? यो ज्यादै सोचनिय विषयवस्तु वनेको छ । राजसंस्थाको अन्त भएपछि नेपाली जनताहरुले सोचेका थिए शान्तिको श्वास फेर्न पाईने छ भनेर तर अहिले भने ठिक त्यसको उल्टो परिस्थिति पैदा भैदिएको छ । आत्मानिर्णयको अधिकार सहित संघीय संरचनामा जाने अन्तरिम संविधानमा उल्लेखित भए वमोजिम जनताहरुले त्यहि कुराको आशा गरिरहेका छन् । नेताहरु भने आत्मानिर्णयको अधिकार सहित संघीय संरचनामा जाने वारेमा अन्योलता देखिन्छ । पार्टी तथा पार्टीका नेताहरुको स्पष्ट अवधारणाहरु आएका छैनन् । जसले गर्दा देशलाई कति संघीय राज्यको निर्माण गर्ने भन्ने वारेमा अनिश्चितता देखिन्छ । केन्द्रिकृत शासनले थिचिएका नेताहरुको मनस्थिति अझै पनि परिवर्तन भै नसकेकोले उनीहरुको ढुलमुले स्वभाव बाँची नै रहेको देखिन्छ । नेताहरु परिवर्तनको नाममा अझै पनि जनतालाई पेलेर नवधनाढ्य र नयाँ तानाशाह वन्न चाहान्छन् किनकी अहिले सम्मको उनीहरुको मनोवृति वा चरित्रलाई अध्यायन गर्दा त्यस्तै कुरा प्रदर्शित भएको देखिन्छ । सहमतिको सरकार भएको वेला सवै मिलेर नेपाललाई सुहाउँदो नयाँ संविधान लेखन गरि देशलाई अगाडी बढाउँनु पर्नेमा सरकार हाक्ने मन्त्रिहरुको भनाई र काम गराई नै मिल्दैन । तव हामी जनताले देशमा राम्रो व्यवस्थाको नयाँ संविधान कसरी लागू होला भनेर शंका गनुपर्ने भएको छ । देशको लागि सवै मिलेर काम नगर्ने हो भने भोलि देश असफल वन्न पुग्छ । दलहरुको खिचातानी र सरकारको यथास्थितीवादी सोचले मदेश आन्दोलन जस्तो अप्रिय घट्ना घट्न पुग्यो । साथै अहिले जनजाति लगायत थारु समुदायको आन्दोलन यिनै परिस्थितिले जन्माएका उपजहरु हुन् । जनताको भलाई र दुरगामी सोचको अभावले नेपाल झन झन बिग्रदो अवस्थामा गुज्रिरहेको छ । त्यसैले अवका दिनहरुमा सवै भन्दा पहिले जनता सचेत वन्नु पर्ने दिन आएको छ । हरेक निति नियम बनाउँन र लागू गर्नको लागि जनदवाव बढाईएन भने जनताले चाहे जस्तो कुनै पनि निति नियम नवन्न सक्छ । नयाँ सम्विधान लेखनको लागि जनचासो र जनसहभागिता वढाउँन ज्यादै आवश्यक छ । र यसको लागि चेतनशील जनताहरु जुट्नु अनिवार्य छ । देशले भर्खरै नयाँ स्वरुप वद्ली रहेको वेला देशलाई कस्तो संरचनामा ढाल्ने भन्ने कुरा जनतामा निहित हुन्छ । यो स्थितिमा जनता चुप लागेर वस्ने समय छैन हरेकले आआफ्नै स्थानवाट देशलाई विकासमा डोर्‍याउँने विचारहरु प्रस्तुत गर्नुपर्दछ । नेपाली जनताले अव यो कुरा बुझ्न जरुरी छ नेताहरु जनताको भोट विना संविधानसभामा पुग्न सक्दैनन् भन्ने कुरा । कुन नेतालाई कसरी चयन गर्ने र कहाँ सम्म पुर्‍याउँने भन्ने कुरा जनतामा निर्भर पर्दछ । तसर्थ अव पनि जनता नेताहरुको भोट वैङ्क मात्र वनि रहनु हुदैन । त्यसकारण अव वन्ने नयाँ संविधान जनअपेक्ष अनुरुप बनाउँनको लागि जनताले आफ्नो राय सुझाव दिन पछि पर्नु हुदैन । तव मात्र तमाम जनताले चाहे जस्तै संविधान लेखन हुन सक्दछ । मुलरुपमा आदिवासी जनजाति र अन्य पिछडीएका जातिहरुको सहभागिता र आवाजलाई सम्वोधन नगरि संविधान लेखियो भने त्यो पक्कै पूर्ण संविधान हुन सक्दैन । राय सुझाव संकलन गर्न गाउँ पुगेका सभासद्हरुले भत्ता पचाउँने तरिकाले मात्र नभएर व्यापकरुपमा जनताका विचारलाई संकलन गरि माथिल्लो निकाय सम्म पुर्‍याउँनु सभासद्हरुको दायित्व पनि हो । सर्वसाधरण जनता यस्तै पूर्ण र प्रगतिशील नयाँ संविधानको पर्खाईमा छन् । त्यो जनताले चुनेर पठाएका सभासद्हरुले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नेछन् भन्ने कुरामा नेपाली जनताहरु विश्वस्त छन् ।